रुसको संविधानको कथा

रुसको विद्यमान संविधान १२ डिसम्बर (सन् १९९३) का दिन क्रियाशील भएको थियो । भर्खरै इतिहासको गर्भमा विलीन भएको सन् २०१३ को १२ डिसम्बरका दिन रुसमा देशको संविधान लागू गरिएको २० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा संविधान दिवस मनाइयो ।

यस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाको परिप्रेक्ष्यमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अग्रसरतामा देशको संसद राजकीय दूमाले सानोतिनो अपराधमा जेलयातना भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई आममाफीको घोषणा गर्ने विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरी मास्कोको केन्द्रीय चर्चमा नाचेर मानिसहरुको धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याएको अभियोगमा दुईवर्षे जेलसजाय भोगिरहेका दुर्इ युवतीलगायत सानोतिनो अपराधमा जेल परेका हजारौं बन्दीहरुलाई मुक्त गर्ने घोषणा गरियो । यस आममाफीअन्तर्गत नपर्ने तर १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलजीवन बिताइरहेका प्रख्यात उद्यमी मिखाइल खोदोर्कोभ्स्कीलाई पनि मानवतावादी भावनाबाट प्रेरित भई जेलमुक्त गर्ने राष्ट्र्रपतिको घोषणा विश्वमै सनसनीपूर्ण समाचार बन्न पुग्यो । जे होस्, यसरी रुसको संविधानको बीसौं वर्षगाँठको सन्दर्भमा घोषित आममाफीको फलस्वरुप जेलमुक्त भएका केही व्यक्तिहरुले नयाँ वर्ष सन् २०१४ को उत्सव आफ्ना परिवारजनहरुको साथमा मनाउने सम्भावना पाएका थिए भने नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा लामो बिदा परेको कारणले गर्दा केही बन्दीहरु अझै जेलबाट मुक्तिको क्रममा रहेका छन् ।

पछिल्लो दुर्इ दशाब्दीदेखि रुसमा हरेक वर्ष १२ डिसम्बरका दिन संविधान दिवस मनाइने गरिएको छ । रुसको बसाइँकालमा यो पंक्तिकार दुर्इवटा संविधानको घोषणाको प्रत्यक्षदर्शी बनेको छ भने तीनवटा संविधानअन्तर्गत यस देशको शासन-व्यवस्थाबाट पनि अवगत भएको छ । नयाँ रुसको पछिल्लो संविधानको लेखन एक हप्ताभित्रै सम्पन्न भई आमजनमत संग्रहबट त्यसको अनुमोदनपश्चात् २० वर्षदेखि त्यो क्रियाशील रहेको छ । यसै अवधिमा नेपालमा पनि युगान्तकारी घटनाहरुको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको फेरबदल भएको छ र देशमा पहिलोपल्ट निर्वाचित संविधान सभाले चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान लेख्ने कार्य पूरा गर्न नसकी दोस्रोपल्ट संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ र संविधान लेखन अब एक वर्षमा पूरा हुने आशा पलाएको छ, यद्यपि अहिले देशमा अन्तरिम संविधान नै क्रियाशील रहेको छ । आज म यहाँ नेपाली पाठकवृन्दलाई रुसमा संविधानको इतिवृत्तबारे संक्षेपमा बताउन चाहन्छु ।

जारकालीन रुस सम्राज्यमा संविधान नामको कुनै कानून थिएन, तर राज्यका आधारभूत कानूनहरुको संग्रहको एक अध्यायलाई मूल राजकीय कानून भनिएको थियो । त्यसले नै आंशिक रुपमा संविधानको काम गर्दथ्यो । उदारवादी दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरुले देशमा संवैधानिक स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका थिए । यो नै रुसमा आसन्न क्रान्तिको एउटा नारा पनि थियो । तर सन् १९१७ को मार्चमा जारशाहीको अन्त्य भई उदारवादी अस्थायी सरकार अस्तित्वमा आए तापनि संविधानको तर्जुमाका लागि कुनै कदम चालिएन । 

त्यसै साल अक्टोबर (नोभेम्बर) मा लेनिनको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भई बोल्शेभिकहरुको हातमा शासनको बागडोर आएपछि मात्र यस दिशामा प्रारम्भिक कदम चालियो । सन् १९१७ को २५-२६ अक्टोबर (नयाँ शैलीअनुसार ७ नोभेम्बर) मा मजदूर तथा किसानहरुका सोभियतहरुको दोस्रो अखिलरसियाली महाधिवेशनद्वारा 'शान्तिको आज्ञप्ति' तथा 'भूमिसम्बन्धी आज्ञप्ति' लगायत केही आज्ञप्तिहरु पारित गरियो र जन कमिसार परिषद् भन्ने नामबाट क्रान्तिकारी सरकार गठन गरियो ।   

यसरी रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनासाथै प्रसारित आज्ञप्तिहरुको आधारमा नयाँ सत्ताको कानूनी शिलान्यास गरिएको थियो भने अढाई महिनापछि सोभियत राष्ट्रको प्रादुर्भावका साथै सन् १८१८ को २५ जनवरीका दिन सोभियतहरुको तृतीय अखिल रसियाली महाधिवेशनद्वारा 'श्रमिक तथा शोषित जनताको अधिकारसम्बन्धी घोषणा' पारित गरिएको थियो । सन् १९१८ को ५ जनवरीका दिन बोल्शेभिकहरुले त्यो धोषणा पुष्टिकरणका लागि व्यवस्थापिका सभामा पेश गरे, तर एसेर पार्टीका अधिकांश सदस्यहरुले अनुमोदन नगरेकाले व्यवस्थापिका सभा नै भंग गरियो । त्यसै घटनालाई खास समाजवादी क्रान्ति भनिएको थियो ।         

उक्त  'श्रमिक तथा शोषित जनताको अधिकारसम्बन्धी घोषणा' नै सोभियत रुसको संवैधानिक चरित्रको प्रथम दस्तावेज थियो, जसलाई 'लघु संविधान' को संज्ञा दिन सकिन्छ । त्यो घोषणा प्रकाशित भएको केही महिनापछि त्यसै वर्षको १० जुलाईका दिन सोभियतहरुको पाँचौ अखिलरसियाली महाधिवेशनले देशको पहिलो संविधान (मूल कानून) पनि पारित गरेको थियो । आधिकारिक रुपमा यो मूल कानून नै सोभियत सत्ताको पहिलो संविधान मानिएको छ ।

सन् १९१८ को २५ जनवरीका दिन पारित सोभियत संघको पहिलो संविधानले देशमा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा नागरिकहरुको अधिकार निर्मूल पारिदिएको थियो र उद्योग-व्यवसाय र कलकारखानाहरु राष्ट्रियकरण गरिएका थिए । त्यतिखेर सोभियत रुसले वाह्य हस्तक्षेपका साथै देशभित्रै पनि 'श्वेत आतङ्क' र 'लाल आतङ्क' भनिने परस्परविरोधी पक्ष्यहरुबीच भाइमारा गृहयुद्धको सामना गर्नुपरिरहेको थियो ।     

देशमा अस्थिरता र अन्यौलको वातावरण निकै हदसम्म साम्य भएपछि सोभियत सत्ताले आफ्नो स्थिति दरिलो पारेर सन् १९२४ को जनवरीमा देशको दोस्रो संविधान तयार पार्‍यो र त्यसलाई सोभियत संघका सोभियतहरुको द्वितीय महाधिवेशनले देशको नयाँ मूल कानूनको रुपमा पारित गर्‍यो । त्यसमा लेनिनवादी सिद्धान्तलाई प्रमुख वैचारिक आधार घोषित गरिनुका साथै 'सोभियत समाजको नेतृत्वदायी तथा दिशानिर्देशक शक्ति, त्यसको राजनैतिक पद्धति, राजकीय तथा सामाजिक सङ्गठनको मूल आधार सोभियत संघको कम्युनिष्ट पार्टी हुनेछ' भन्ने प्रावधान अभिलेख गरिएको थियो ।

तत्पश्चात् सोभियतहरुको आठौं असाधारण महाधिवेशनद्वारा पारित सोभियत संघको तेस्रो संविधान सन् १९३६ को ५ डिसम्बरका दिन अस्तित्वमा आयो । त्यसलाई 'विजयी समाजवादको संविधान' भनिए तापनि आम जनतामा त्यसले 'स्टालिनको संविधान' भन्ने नाम पाएको थियो । त्यसमा समाजवादका मूलभूत सिद्धान्तहरुको अभिलेख गरिएको थियो र त्यसले नागरिकहरुको निम्ति गाँस, वास, कपासको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी दिएको हुँदा सेभियत संघको त्यस तेस्रो संविधानलाई जनताको हकहितको रक्षा गर्ने निकै उत्कृष्ट दस्तावेजको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसलाई सिद्धान्ततः उत्कृष्ट मान्न नसकिने होइन, तर त्यही संविधान कार्यान्वित हुँदा नै रुसमा जनताको अधिकार सबभन्दा बढी कुन्ठित भएको जगजाहेर छ । दोस्रो विश्वयुद्धपूर्व स्टालिनको शासनकालमा साम्यवादी विचारधारा राख्ने विरोधीहरुलाई मात्र नभई कम्युनिष्ट पार्टीकै परिपक्व र कर्मठ कार्यकर्ताहरुलाई समेत चुक्लीचाप्लुसीको आधारमा बन्दी शिखिरमा पठाई यातना दिने, बिनाकसूर गोलीले उडाइदिने गरिएको रोमहर्ष कथा भुक्तभोगीका आफन्त जनबाट अद्यापि सुन्न सकिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा सोभियत जनताको विजयपश्चात् यस्तो अमानवीय धरपकडमा केही कमी आएको भए तापनि गैरसाम्यवादी विचार राख्नेहरु बन्दीशिविरको हावा खान विवश नै थिए । ब्रेझनेभको समयसम्म पनि अलेक्सान्द्र सोल्झिनित्सिनजस्ता प्रतिभाशाली लेखककविहरु मात्र नभई हाइड्रोजन बमका निर्माता आन्द्रेइ साखारोभजस्ता वैज्ञानिकहरु समेत निर्वासित जीवन विताउन वाध्य थिए ।      

सन् १९६० मा म सोभियत संघमा अध्ययनार्थ आउँदा यही तेस्रो सोभियत संविधान क्रियाशील थियो । सुरुका दिनहरुमा मैले यहाँको शासनव्यवस्था बुझ्न सकिरहेको थिएन । खास गरी सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्तो राष्ट्रको कुनै प्रमुखपदमा नभए तापनि र्सर्वेर्सवा हुने व्यवस्था कायम थियो । त्यसताका देशको हालीमुहाली सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पनि रहेका हुनाले देशका प्रधानमन्त्री निकिता ख्रुश्चेभको हातमा थियो । उनी कतिसम्म शक्तिशाली थिए भने सोभियत संघका १५ गणराज्यहरुमध्ये रुसको मातहतमा रहेको कृष्णसागर तटवर्ती रमणीय क्रिमिया प्रायःद्वीप नै उक्राइना गणराज्यमा गाभ्ने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय समेत उनले देशको तत्कालीन संसद - सर्वोच्च सोभियतबाट सहजै पारित गराएका थिए । सेभियत संघको विघटनपश्चात् रूसीहरूको वाहुल्यता रहेको यो कृष्णसागर तटवर्ती प्रायःद्वीप उक्राइना गणतन्त्रकै अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ ।

सन् १९६४ मा निकिता ख्रुश्चेभ क्रिमियामा आराम लिइरहेको समयमा लिओनिद द्रेझनेभले उनलाई अपदस्थ गरी स्वयं पार्टीको महासचिव बनेर देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राष्ट्रका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा नभई पार्टीको महासचिवमा सत्ता केन्द्रित भएको देख्ता मलाई अचम्म लागेको थियो । यस देशमा मलाई एकातिर कम्युनिष्ट पार्टी र अर्कोतिर राष्ट्रको कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (सर्वोच्च सेभियत) को द्वैधशासन रहेजस्तो प्रतीत भइरहेको थियो । साम्यवादी सिद्धान्तको अध्ययनपछि मात्र सर्वहारावर्गको अधिनायकवादको सिद्धान्तको परिणामस्वरुप देशको सर्वेर्सवा कम्युनिष्ट पार्टी भएको र राजकीय अङ्गहरुले त्यसैको निर्देशनअनुसार कार्य सम्पादन गर्ने गरेको स्पष्ट बोध भयो ।

समय बित्दै गएपछि सोभियत संघको सर्वोच्च सोभियतको सातौं महाधिवेशनले सन् १९७७ को ७ अक्टोबरका दिन विकसित समाजवादको संविधानको रुपमा देशको नयाँ चौथो संविधान पारित गर्यो । वैज्ञानिक साम्यवाद र मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित यस संविधानको छैटौं धाराअनुसार देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकदलीय राजनैतिक प्रणालीको संपुष्टि गरिएको थियो ।

सोभियत संघको शासनभार मिखाइल गोर्बाच्योभको हातमा आएपछि नयाँ परिस्थितिमा उनले सन् १९८५ मा ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्निमाण) को नीति अबलम्बन गरे । पहिलो अवधारणा राजनैतिक चरित्रको थियो भने दोस्रो चाहि आर्थिक चरित्रको थियो । सोभियत संघको राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा क्रमिक सुधारको सुरुवात गर्ने यो अभियान थालेर मिखाइल गोर्वाचेभले मानवमुखी समाजवादको अवधारणालाई अगाडि ल्याएका थिए । यसरी ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइकाको नीतिको अनुसरण गरिएपछि तत्कालीन संसद अर्थात् सर्वोच्च सोभियतले देशको तत्कालीन संविधानमा संशोधन गर्दै देशमा राष्ट्रपतिपदको समेत सिर्जना गरी राष्ट्रपतिलाई वस्तुतः राज्यशक्तिको केन्द्रविन्दुको स्थिति प्रदान गर्नुका साथै क्रमशः सोभियत संघअन्तर्गतका पन्द्रै गणतन्त्रका संसदहरुले पनि पुरानै संविधानको परिधिमा रहेर पनि क्रमशः प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई  अगाडि बढाउँदै लगे । 

सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योभ तत्कालीन सर्वोच्च सोभियतबाट सोभियत संघको प्रथम राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भई मानवमुखी समाजवादको पक्ष्यमा उभिएका थिए भने कम्युनिष्ट पार्टी त्यागेर महाधिवेशनबाट बाहिर निस्केका बोरिस एल्चिनको समूह चाहिं सत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकारको अन्त्यका लागि प्रयत्नशील थियो । अन्ततोगत्वा सर्वोच्च सोभियतले संविधानमा संशोधन गरी कम्युनिष्ट पार्टीको एकाधिकारसम्बन्धी ६ नम्बरको धारा खारेज गरिदियो । यो कदम देशमा प्रजातन्त्रोन्मुख शासनव्यवस्थातिरको प्रस्थानबिन्दु थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टी बहिष्कारको घोषणा गरेर निस्केका बोरिस एल्चीन पछि सोभियत संघको १५ गणराज्यमध्येको एक रसियाली सोभियत समाजवादी गणतन्त्र संघ (रुसी भाषामा : रसिस्काया सोभेतस्काया फेदेरात्सिया सोच्चिआलिस्तिचेस्कीख रेस्पुब्लिक) को सर्बोच्च सोभियतको नेतृत्व गर्न पुगे र रुस गणतन्त्रको राष्ट्रपति निर्वाचित भए (अहिले पनि रुस संघात्मक राज्य हुनाले देशका कतिपय संघटक एकाईमा गभर्नर भए तापनि २० वटा गणराज्यहरुमा राष्ट्रपति रहेका छन्) । मिखाइल गोर्बाच्योभले पहिलेको सत्ता केन्द्रीकरणको सट्टा विकेन्द्रकरणको नीति अनुसरण गर्दै सोभियत संघका विभिन्न गणराज्यहरुलाई बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याएर सोभियत संघमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउने खालको नयाँ सन्धिपत्रको मस्यौदा तयार पारी त्यसमा हस्ताक्षरको मिति समेत तोकेर कृष्णसागर तटवर्ती क्रिमियामा आराम लिन गएको मौकामा उपराष्ट्रपति यानाएभलगायतका उच्चपदस्थ सोभियत नेताहरुले गोर्वाच्योभ शासनभार सम्हाल्न असक्त रुपले थला परेको भन्ने बहाना बनाई देशमा असाधारण स्थिति घोषणा गरेर पडयन्त्रपूर्वक सत्ता हडप गर्ने दुस्प्रयास गरे । फलतः संघीय गण्तन्त्रहरुले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो स्वाधीनताको घोषणा गरे (यसलाई त्यसताका स्वाधीनताको परेड भनिएको थियो) ।

यसप्रकार सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन भई रुस महासंघ एक स्वाधीन राष्ट्र बनेपछि सोभियत संघका प्रथम र अन्तिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योभले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । रसियाली समाजवादी गणतन्त्र संघको सर्वोच्च सोभियतद्वारा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका बोरिस एल्चिन स्वतः नै सोभियत संघको वैधानिक उत्तराधिकारी नयाँ रुसको राष्ट्रपति बन्न पुगे ।

सोभियत संघको विघटनपश्चात् नयाँ रुसले बहुलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएपछि नयाँ संविधानको आवश्यकता पर्न गयो । तर सोभियत कालको पुरानै संविधानमा वेला-वेलामा आवश्यक संशोधन गर्दै काम चलाउन थालियो । देशमा पहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवकै खालको कार्यकारिणी अधिकारयुक्त राष्ट्रपतीय शासनव्यवस्था कायम गरिए तापनि सोभियत सत्ताको अन्तर्भूत सिद्धान्तअनुरुप सर्वोच्च सोभियतमा व्यवस्थापिका अधिकार कायम रहको पुरानो संविधानको सिद्धान्त तत्कालीन महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति बोरिस एल्चिनको निम्ति पाच्य हुन सक्तैनथ्यो र अन्ततोगत्वा रूसको सर्वोच्च सोभियतका अध्यक्ष रुस्लान हास्बुलातोभको समेत अगुवाईमा उपराष्ट्रपति अलेक्सान्द्र रुत्स्कोइको नेतृत्वमा सेतो भवन हुनाले 'ह्वाइट हाउस' भनिने संसदीय भवनमा रहेको सर्वोच्च सोभियत र लाल पर्खालभित्र क्रेमलिनमा रहने राष्ट्रपति बोरिस एल्चिनको बीचको द्वन्द्वले द्वैधसत्ताको रुप लियो । केही उग्रवादीहरुले यस स्थितिको उपयोग गर्दै  मेरिया भवन कब्जा गरी टेलिभिजनकेन्द्रमा पनि कब्जा गर्न खोज्दा सशस्त्र भिडन्त समेत भयो । सेनाको परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिद्वारा आफ्नै देशको संसदभवनउपर ट्याङ्कबाट गोली प्रहार गर्ने आदेश दिइयो र बलप्रयोगद्वारा कार्यकारिणी सत्ता तथा विधायिका सत्ताको द्वन्द्वको अन्त्य गरियो...

रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्चिनको आदेशअनुसार संविधान तर्जुमा आयोगले देशमा राष्ट्रपतीय शासनप्रणाली दरिलो पार्ने किसिमले उपराष्ट्रपतिको पद रुसका लागि अफापसिद्ध भएको ठानी यस पदको प्रावधान नै नरहेको संविधानको जुन मस्यौदा पस्तुत गरेको थियो त्यसैलाई सन् १९९३ को १५ अक्टोबरका दिन सम्पन्न भएको आम जनमत संग्रहद्वारा अनुमोदन गरियो । यसको परिणामस्वरुप नै त्यसै सालको १२ डिसम्बरका दिन वालिग मताधिकारको आधारमा आम निर्वाचनबाट छानिने राष्ट्रपतिमा व्यापक अधिकार सन्निहित रहने गरी रुस महासंघको संविधान अस्तित्वमा आएको हो ।

दिनाङ्क : २ जनवरी २०१४ (बुधवार), मास्को, रुस महासंघ।